ਪਾਠ: 5 ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਦਸਵੀਂ (ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ)
(ੳ) ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: –
ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ :-
(i) ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1991 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ।
(ii) MNC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ (ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ) Multi National Corporation ਹੈ।
(iii) ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(iv) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
(v) ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-
(i) ਉਹ ਵਪਾਰ ਜੋ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-
(ੳ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ
(ਅ) ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ
(ੲ) ੳ ਅਤੇ ਅ ਦੋਵੇਂ
(ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਉੱਤਰ:- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ
(ii) ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ?
(ੳ) ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ
(ੲ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ
(ਅ) ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
(ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਉੱਤਰ:- ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
(iii) ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ?
(ੳ) 1 ਜਨਵਰੀ 1994
(ੲ) 1 ਜਨਵਰੀ 1996
(ਅ) 1 ਜਨਵਰੀ 1995
(ਸ) 1 ਜਨਵਰੀ 1997
ਉੱਤਰ:- 1 ਜਨਵਰੀ 1995
(iv) ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ?
(ੳ) ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ
(ਅ)ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿਰਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ
(ੲ) ੳ ਅਤੇ ਅ ਦੋਵੇਂ
(ਸ)ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਉੱਤਰ:- ੳ ਅਤੇ ਅ ਦੋਵੇਂ
ਸਹੀ/ ਗ਼ਲਤ :-
(i) ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਗ਼ਲਤ)
(ii) ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। (ਸਹੀ)
(iii) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। (ਗ਼ਲਤ)
(iv) ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। (ਗ਼ਲਤ)
(v) ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। (ਸਹੀ)
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :
(i) ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਉੱਤਰ:- ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ Globalisation ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਘਰੇਲੂ / ਦੇਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।
(ii) ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਉੱਤਰ:- ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(iii) ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਉੱਤਰ:- ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੋ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
(iv) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਉੱਤਰ:- ਉਹ ਵਪਾਰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(v) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਉੱਤਰ:- ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ/ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਗਭਗ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਦਿਓ:-
(i) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ?
ਉੱਤਰ:-ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ‘ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
(ii) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
ਉੱਤਰ:- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ।
(iii) ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ?ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ।
ਉੱਤਰ:- ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਸਨ:-
1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਈ।
2.ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਉਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਧਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
3. ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
4. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
5. ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਮਾੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਬੇਬੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
6.ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚਕਾਰ 1990-91 ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ
ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ।
(iv) ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ?
ਉੱਤਰ:- ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
(v) ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
ਉੱਤਰ:- ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਦਾਂ।
(vi) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ?
ਉੱਤਰ:- ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(vii) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ?
ਉੱਤਰ:- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-
1. ਤਕਨੀਕ: – ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਫੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ: – ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਪਨਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ।
3. ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ: – ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ 1995 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।